Ranchi : 10 जून को रांची में हुई हिंसा की पुलिस और सीआईडी दोनों से जांच कराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. अदालत ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को 15 दिसंबर को अदालत में हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मामले की सही जांच नहीं चाहती है. इस मामले में दर्ज कुछ केस पुलिस और कुछ सीआईडी जांच रही है. ऐसा कर अनुसंधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सीआईडी और पुलिस की रिपोर्ट में अंतर आ जाए और फिर जांच समाप्त हो जाए.
